अपिलाच्या अर्जाचा नमुना

येथे रु. २०/-चा कोर्ट फी स्टँम्प लावावा

प्रेषक,
अपीलकर्त्याचे नाव :
पत्ता :


प्रति,
मान.
(अपिलिय अधिकाऱ्‍याचे नाव / पद / पत्ता)

१. अपीलकर्त्याचे संपूर्ण नाव:
२.पत्ता :
३. राज्य शासकीय माहिती अधिकाऱ्‍यासंबंधी माहिती :
४. ज्या आदेशाविरुध्द अपील केले असेल तो आदेश प्राप्त झाल्याची तारीख :
( आदेश दिला असेल तर)
५. अपील दाखल करण्याची अंतिम तारीख :
६. अपीलाची कारणे :
७. आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील :
अ) आवश्यक माहितीचे स्वरूप व विषय :
ब) शासनाच्या ज्या विभागाशी माहिती निगडीत आहे त्या विभागाचे किँवा कार्यालयाचे नाव व पत्ता :


ठिकाण :
दिनांक :

अर्जदाराची स्वाक्षरी

माहितीच्या अर्जाचा नमुना

येथे रु.१०/-चा कोर्ट फी स्टँम्प लावावा

प्रति,
मान. शासकीय माहिती अधिकारी/राज्य माहिती अधिकारी(विभागाचे नाव व पत्ता)

१. अर्जदाराचे संपूर्ण नाव:
२.पत्ता:
३.आवश्यक असलेल्या माहितीचा तपशील :
अ) माहितीचा विषय :
ब) माहितीशी संबंधित कालावधी :
क) आवश्यक असलेल्या माहितीचे वर्णन :
ड) माहिती टपालाद्वारे किँवा व्यक्तिशः आवश्यक आहे किँवा कसे (प्रत्यक्ष टपाल खर्च अतिरिक्त शुल्कामध्ये समाविष्ट केला जाईल)
इ)टपालाद्वारे असेल त्याबाबतीत (सर्वसाधारण, नोँदणीकृत किँवा शीघ्र)
४.अर्जदार दारिद्यरेषेखालील व्यक्ती आहे किँवा नाही :
(असल्यास, सोबत पुराव्याची छायांकित प्रत जोडावी)

ठिकाण :
दिनांक :

अर्जदाराची स्वाक्षरी

माहितीचा अधिकार ३

कोणत्या प्रकारची माहिती मिळू शकते?


'माहिती' याचा अर्थ, कोणत्याही स्वरुपातील कोणतेही साहित्य असा असून, त्यामध्ये-
-अभिलेख म्हणजे रेकॉर्ड ( दस्तऐवज, हस्तलिखीत व फाईल )
-दस्तऐवजाची मायक्रोफिल्म्स, मायक्रोफिश वा प्रतिरुप
-परिपत्रके, आदेश, अहवाल, कागदपत्रे, ई-मेल
-ज्ञापने ( मेमो), संविदा ( कॉन्ट्रॅक्ट), रोजवह्या ( लॉगबुक)
-अभिप्राय, सूचना
-प्रसिध्दीपत्रके, नमुने, प्रतिमाने ( मॉडेल)
संगणक किंवा कोणत्याही इलेक्टॉनिक उपकरणाद्वारे तयार केलेली माहिती या कायद्याने मिळू शकते.

माहितीचा अधिकार २

माहितीचा अधिकारान्वये कोणाकडून माहिती मागवता येईल?

शासनाच्या मालकीच्या किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील किंवा शासन अनुदानित, शासनाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्‍या अशासकीय संस्था अशा कोणत्याही प्राधिकरण/स्वराज्य संस्था अथवा संस्थांकडून या कायद्याअंतर्गत माहिती मागविता येते.

उदा.- ग्रामसभा ते महानगरपालिका, सर्व प्रकारच्या शिक्षणसंस्था, विमान कंपन्या, रेल्वे, एस. टी. महामंडळ, लोकसेवा आयोग त्याचप्रमाणे ज्या ज्या खासगी संस्थेमध्ये शासकीय व्यक्ती शासनाचे प्रतिनिधित्व करते अशा सर्व संस्थाकडून माहिती मागवता येते.

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार म्हणजेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५. हा कायदा दिनांक १५ जून २००५ रोजी संमत झाला.
दि. १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २००५ अस्तित्वात येऊन हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला.

हा कायदा लागू झाल्यामुळे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००२ रद्द करण्यात आला आहे. एकाच उद्देशपूर्तीसाठी केंद्राचा व राज्याचा असे दोन स्वतंत्र कायदे असल्यास नागरिकांच्या गोंधळात भर पडेल याची जाणीव ठेवून पूर्वीचा कायदा रद्द करण्याचा स्तुत्य निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ च्या खाली यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या व प्रलंबित असलेल्या अर्ज व अपिलांवरील निर्णय त्याच अधिनियमानुसार होणार आहे. या अर्ज व अपिलांसाठी नवा कायदा लागू होणार नाही.