माहितीचा अधिकार ३

कोणत्या प्रकारची माहिती मिळू शकते?


'माहिती' याचा अर्थ, कोणत्याही स्वरुपातील कोणतेही साहित्य असा असून, त्यामध्ये-
-अभिलेख म्हणजे रेकॉर्ड ( दस्तऐवज, हस्तलिखीत व फाईल )
-दस्तऐवजाची मायक्रोफिल्म्स, मायक्रोफिश वा प्रतिरुप
-परिपत्रके, आदेश, अहवाल, कागदपत्रे, ई-मेल
-ज्ञापने ( मेमो), संविदा ( कॉन्ट्रॅक्ट), रोजवह्या ( लॉगबुक)
-अभिप्राय, सूचना
-प्रसिध्दीपत्रके, नमुने, प्रतिमाने ( मॉडेल)
संगणक किंवा कोणत्याही इलेक्टॉनिक उपकरणाद्वारे तयार केलेली माहिती या कायद्याने मिळू शकते.

माहितीचा अधिकार २

माहितीचा अधिकारान्वये कोणाकडून माहिती मागवता येईल?

शासनाच्या मालकीच्या किंवा शासनाच्या नियंत्रणाखालील किंवा शासन अनुदानित, शासनाच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्‍या अशासकीय संस्था अशा कोणत्याही प्राधिकरण/स्वराज्य संस्था अथवा संस्थांकडून या कायद्याअंतर्गत माहिती मागविता येते.

उदा.- ग्रामसभा ते महानगरपालिका, सर्व प्रकारच्या शिक्षणसंस्था, विमान कंपन्या, रेल्वे, एस. टी. महामंडळ, लोकसेवा आयोग त्याचप्रमाणे ज्या ज्या खासगी संस्थेमध्ये शासकीय व्यक्ती शासनाचे प्रतिनिधित्व करते अशा सर्व संस्थाकडून माहिती मागवता येते.

माहितीचा अधिकार

माहितीचा अधिकार म्हणजेच माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५. हा कायदा दिनांक १५ जून २००५ रोजी संमत झाला.
दि. १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम २००५ अस्तित्वात येऊन हा कायदा महाराष्ट्रात लागू झाला.

हा कायदा लागू झाल्यामुळे महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००२ रद्द करण्यात आला आहे. एकाच उद्देशपूर्तीसाठी केंद्राचा व राज्याचा असे दोन स्वतंत्र कायदे असल्यास नागरिकांच्या गोंधळात भर पडेल याची जाणीव ठेवून पूर्वीचा कायदा रद्द करण्याचा स्तुत्य निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार अधिनियम २००२ च्या खाली यापूर्वी दाखल करण्यात आलेल्या व प्रलंबित असलेल्या अर्ज व अपिलांवरील निर्णय त्याच अधिनियमानुसार होणार आहे. या अर्ज व अपिलांसाठी नवा कायदा लागू होणार नाही.